• District Magistrate/District Commissioner on similar lines as is being done for Retail Outlets of Public Sector Oil Marketing Companies.
• Petroleum and Explosives Safety Organization (PESO) license, as required.
• National/State Highway Authorities.
• Weights and Measures Department of the respective State/UT.
• Food and Civil Supplies Department of the respective State/UT.
• Land use certificate of commercial land from District Administration.
• State Biofuel Boards(wherever existing).
• GST Registration.
• Fire Department.
• Shops and Establishments Act.
• Environmental Clearance from the Pollution Control Board of the respective State/UT.
• जिला मजिस्ट्रेट/जिला आयुक्त द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए किया जा रहा है।
• पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) लाइसेंस, यथा अपेक्षित
• राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग प्राधिकरण
• संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के माप-तौल विभाग
• संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग
• जिला प्रशासन से वाणिज्यिक भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र
• राज्य जैव ईंधन बोर्ड (जहां कहीं अस्तित्व में हैं)
• जीएसटी पंजीकरण
• अग्निशमन विभाग
• दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम
• संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति।
